शासकीय श्याम सुंदर नारायण मुशरान महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता हेतु विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया,जिसमे प्रश्नमंच,भाषण,निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉ. यतीन्द्र महोबे ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास में नई शिक्षा नीति के योगदान पर छात्राओं को जानकारी दी।महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती कृष्णा शर्मा ने सभी विजयी प्रतिभागियों को शुभकामनायें दी।इन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पर चयनित छात्राए जिला स्तर पर सहभागिता करेंगी।कार्यक्रम में एल.एन रजक,डॉं लल्ला बाई लोधी,डॉ दीपिका चक्रवर्ती,डॉ अनामिका कुजूर,डॉ नन्दना शिल्पकार,डॉ मीनाक्षी सौभरि,श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर,महेश चौधरी,सुश्री प्रीति जैन एवं सुश्री चंद्रप्रभा नेमा उपस्थित रहे।कार्यक्रम का संचालन श्रीमती बिन्दुवाला जैन एवं आभार प्रदर्शन सुश्री अंशुल खरे ने किया।
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विधुत पेंशनरों का धरना प्रदर्शन 24 को
नरसिंहधरा नरसिंहपुर। शक्ति भवन जबलपुर के मुख्य द्वार के सामने विद्युत अधिकारी कर्मचारी संघ फेडरेशन के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन एवं सभा का आयोजन किया गया।जिसमें नरसिंहपुर से सुभाष दुबे, बी.आर. सिंह,जी.के. चतुर्वेदी,एच.आर. साहू,विजय ठाकुर आदि विद्युत पेंशनर शामिल हुए।पेंशनर ने अपनी लंबित मांगे जिसमें प्रमुख रुप से 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ता,मेडिकल भत्ता,25 प्रतिशत विद्युत बिल में छूट एवं पेंशन भुगतान में अनावश्यक बिलंव न किये जाने संबंधी मांगों पर चर्चा हुई।सभा को संबोधित करते हुए सुभाष दुबे ने कहा राज्य सरकार के पेंशनरों की तरह विद्युत पेंशनरों को भी पेंशन का भुगतान प्रतिमाह ट्रेजरी से किया जाना चाहिए।इसी क्रम में जी.के. चतुर्वेदी ने कहा कि इस समय जीवित रहने का प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए यूनियन बैंक के पेंशनरों को क्षेत्रीय लेखाधिकारी जबलपुर वृत्त द्वारा अपने कार्यालय में बुलवाया जाता है।जिससे बुजुर्ग एवं फेमिली पेशंन प्राप्त करने वाली महिलाओं को अत्याधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है।जबलपुर तक आने जाने में अनावश्यक पैसा एवं समय दोनों बर्वाद होते है।अत: इस प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद कर आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए।धरना के अंत में फेडरेशन के अध्यक्ष इंजी. पी.एस. यादव द्वारा सभी विद्युत पेंशनरों से अपील की गई है कि वे 24.11.2022 को भोपाल में आयोजित सभा,धरना,प्रदर्शन,रैली आदि कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर मध्यप्रदेश शासन एवं विद्युत प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखकर सहयोग प्रदान करें।
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पीजी कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित
नरसिंहधरा नरसिंहपुर। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नरसिंहपुर में संचालित स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा महाविद्यालय के बर्चुअल कक्ष में जियो डिजीटल लाइफ के प्रतिनिधियों द्वारा इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया,जिसमें विद्यार्थियों को जियो स्मार्ट सेल्स ट्रेनी प्रोग्राम की जानकारी दी गयी।इस प्रोग्राम में जियो डिजीटल लाईफ के एम.एस.एल ललित दुबे,सी.एस.एल. आशीष कुमार नेमा,डी.आ.डी. अभिषेक पटैल,राहुल बसेडिय़ा, अभिजीत जाट,नितिन अग्रवाल उपस्थित रहे।आयोजन प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. प्रभृति सेन के मार्गदर्शन में किया गया एवं आयोजन में प्रकोष्ठ सदस्यों में शिल्पी तिवारी व दीप्ती नेमा का योगदान रहा।
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शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण अभिलंब किया जाए
मप्र शिक्षक संघ ने रखी अधिवेशन में मांग
नरसिंहधरा नरसिंहपुर। समग्र निष्पक्ष एवं एकात्म जनसंख्या नीति का निर्माण हो,गुणवत्ता एवं गरिमा पूर्ण शिक्षा हेतु समुचित संसाधनों की व्यवस्था हो तथा शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण अभिलंब किया जाए।यह तीन प्रस्ताव विगत दिनों अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बेंगलुरु में आयोजित आठवें राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित किए गए।उक्त आशय की जानकारी मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के संभागीय सचिव आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने प्रेस विज्ञप्ति में दी। उन्होंने बताया नरसिंहपुर जिले से राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके अलावा मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय ऑडिटर उमाशंकर अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष अरविंद सिंह रघुवंशी ने भी भाग लिया।तीन दिवसीय अधिवेशन में पारित प्रस्तावों को केंद्र एवं राज्य सरकारों के समक्ष रखा जाएगा।प्रमुख मुद्दों में सभी स्तरों पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर स्थाई और नियमित नियुक्ति,पदोन्नति,सातवें वेतनमान की विसंगतियाँ,1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना की बहाली,सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष, अनुदानित शिक्षा संस्थाओं के भुगतान की कोषालय व्यवस्था,शिक्षकों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य कार्ड,यूजीसी रेगुलेशन 2018 का समान क्रियान्वयन,लाइब्रेरियन शारीरिक शिक्षक और अन्य समान सेवाओं की शिक्षकों के साथ समकक्षता,शिक्षकों से केवल शिक्षण कार्य,मिड डे मील प्रबंधन से शिक्षकों की मुक्ति,राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संपूर्ण देश में एक समान क्रियान्वयन,शिक्षा के लिए केंद्र सरकार 10 प्रतिशत एवं प्रदेश सरकार 30 प्रतिशत बजट निर्धारित करे,शिक्षा की स्वायत्तता,शिक्षा के व्यापारीकरण पर नियंत्रण आदि विषयों पर चर्चाएं कर प्रस्ताव पारित किए गए।
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